केन्द्र सरकार ने भी इसके लिए वन बहुल राज्यों को आश्वासन दिया हुआ है।
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उत्तराखण्ड वन बहुल राज्य है एवं इसके कुल भौगौलिक क्षेत्रफल का 65 प्रतिशत भाग वन भूमि है।
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इन 10 बरसों में राज्य के सर्वागीण विकास की मंशा को फलीभूत करने के लिए वन बहुल बस्तर क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का भी सूत्रपात किया गया है।
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क्वीटो प्रावधनों के तहत देश और कंपनियाँ जितना प्रदूषण फैलाएंगी उसके एवज में वन बहुल क्षेत्रों को वन संपदा के संरक्षण के लिए उसी अनुपात में धनराशि भी उपलब्ध कराएंगे।
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